Resolution on Regularisation of Gramin Dak Sevaks and Inclusion of GDS in the 8th CPC Purview.
ग्रामीण डाक सेवकों के नियमितीकरण और 8वें सीपीसी दायरे में जीडीएस को शामिल करने पर संकल्प।
पत्र का सरल हिंदी अर्थ
यह पत्र ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन (AIGDSU) की ओर से लिखला आहे.
यूनियनने दिनांक 4 दिसंबर 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत एक ठराव मंजूर केला आहे.
इस ठराव में सरकार और डाक विभाग से दो मुख्य मांगें की गई हैं:
- सभी ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) को नियमित कर्मचारी बनाया जाए।
यानी उन्हें पूरी तरह नियमित सेवा में शामिल किया जाए। - GDS को 8वें वेतन आयोग (8th CPC) के दायरे में शामिल किया जाए।
अभी GDS को सामान्य कर्मचारियों जैसी सेवा शर्तें, सामाजिक सुरक्षा और वेतन संशोधन लाभ नहीं मिलते, इसलिए यह मांग रखी गई है।
पत्र में यह भी लिखा है कि:
- GDS ग्रामीण इलाकों में विभाग के महत्वपूर्ण काम करते हैं।
- उनके बिना डाक व्यवस्था चल ही नहीं सकती, परंतु फिर भी वे नियमित सेवा लाभों से बाहर हैं।
- इसलिए इस ठराव पर तुरंत विचार कर आवश्यक कार्रवाई करने की विनती की गई है।
अंत में, यूनियन ने कहा है कि इस विषय का देशभर में लाखों GDS के हितों, सेवा स्थिरता और विभागीय कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रभाव पड़ता है।
इसलिए सरकार को जल्द कदम उठाना चाहिए।