New Franchisee Scheme 2.0 :: पूरी जानकारी सरल हिंदी में
New Franchisee Scheme 2.0 :: Complete information in simple Hindi
ग्राहकों की बदलती जरूरतों और बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए, डाक विभाग ने पुरानी “Revamped Franchisee Scheme” की समीक्षा की है। सर्किलों, MPOP कंसल्टेंट और अन्य संबंधित पक्षों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद एक नई योजना “Franchisee Scheme 2.0” तैयार की गई है, जो APT 2.0 के तकनीकी प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। यह योजना 01 जनवरी 2026 से लागू होगी।
नई योजना के तहत अब केवल घरेलू स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड बुकिंग तक ही सीमित सेवाएँ नहीं रहेंगी, बल्कि सभी प्रकार की डाक सेवाओं की बुकिंग, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मेल भी शामिल है, उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही COD आर्टिकल्स की बुकिंग और पार्सल की डिलीवरी जैसी सेवाएँ भी जोड़ी गई हैं। पहले केवल एक ही मॉडल उपलब्ध था, जिसमें स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री और मनीऑर्डर जैसी सीमित सेवाएँ शामिल थीं, जबकि नई योजना में कई मॉडल शामिल किए गए हैं जैसे—पिकअप, बुकिंग, डिलीवरी और COD पार्सल डिलीवरी, जिससे फ्रैंचाइज़ी अधिक सेवाएँ प्रदान कर सकेंगी।
तकनीकी व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया गया है। पहले बुकिंग मेघदूत सॉफ्टवेयर पर की जाती थी, जो एक स्टैंडअलोन सिस्टम था। नई योजना में मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप आधारित सेल्फ सर्विस पोर्टल उपलब्ध कराया गया है, जो APT 2.0 पर आधारित है। पोस्टेज राशि पहले पोस्ट ऑफिस काउंटर पर नकद के रूप में जमा की जाती थी, लेकिन नई योजना में वॉलेट सुविधा या सीधे बैंकिंग चैनल के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा।
कमीशन प्रणाली भी अब पूरी तरह स्वचालित कर दी गई है। पहले कमीशन मैन्युअल तरीके से जनरेट होता था, जबकि नई योजना में सिस्टम दैनिक आधार पर स्वतः इनवॉइस बनाएगा और कमीशन सीधे उपलब्ध करा देगा। शिकायत निवारण तंत्र भी पहले उपलब्ध नहीं था, लेकिन अब सेल्फ सर्विस पोर्टल में अलग से शिकायत निवारण सुविधा जोड़ी गई है।
विस्तृत दिशानिर्देश, पात्रता मानदंड और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) आदेश के साथ संलग्न किए गए हैं। सभी सर्किलों को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश और SOP को व्यापक स्तर पर प्रसारित करें ताकि 31 दिसंबर 2025 तक सभी तैयारी कार्य पूरे हो सकें। इसके अलावा, योजना को基层 स्तर तक पहुँचाने के लिए विशेष अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया है ताकि अधिक से अधिक नए फ्रैंचाइज़ी जोड़े जाएँ और विभाग का राजस्व लक्ष्य प्राप्त हो सके।